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The Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (बिहार एवं उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914) is a critical piece of legislation used for the swift recovery of government dues and other "public demands". It provides a specialized summary procedure that allows authorities to bypass lengthy civil court litigation to collect arrears like taxes, loans, and land revenue.

इस अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

6. मानवीय सुरक्षा (धारा 18 और 42)

बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914) एक महत्वपूर्ण राजस्व कानून है जो सरकारी देयों और अन्य सार्वजनिक मांगों की त्वरित वसूली के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम आज भी बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में प्रभावी रूप से लागू है।

निष्कर्ष

बिहार और उड़ीसा लोक मांग पुनर्प्राप्ति अधिनियम, 1914, राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है जो राजस्व और करों की वसूली में आसानी प्रदान करती है। यह कानून सरकारी खजाने की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और आज भी बिहार तथा ओडिशा में भू-राजस्व और अन्य सरकारी बकायों की वसूली के लिए प्रभावी है।

अधिनियम के तहत बकाया राशि वसूलने के लिए अधिकारी निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं: Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914

वसूली की प्रक्रिया (Steps of Recovery) Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914

1. प्रमाणपत्र जारी होना (धारा 4 और 6)

बिहार सरकार वर्तमान में सरकारी संपत्ति और बैंक ऋण हड़पने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के नियमों को अपडेट कर रही है। India Code bihar and orissa public demands recovery act 1914 doctypes

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Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi -

The Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (बिहार एवं उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914) is a critical piece of legislation used for the swift recovery of government dues and other "public demands". It provides a specialized summary procedure that allows authorities to bypass lengthy civil court litigation to collect arrears like taxes, loans, and land revenue.

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6. मानवीय सुरक्षा (धारा 18 और 42) The Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act,

बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914) एक महत्वपूर्ण राजस्व कानून है जो सरकारी देयों और अन्य सार्वजनिक मांगों की त्वरित वसूली के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम आज भी बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में प्रभावी रूप से लागू है।

निष्कर्ष

बिहार और उड़ीसा लोक मांग पुनर्प्राप्ति अधिनियम, 1914, राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है जो राजस्व और करों की वसूली में आसानी प्रदान करती है। यह कानून सरकारी खजाने की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और आज भी बिहार तथा ओडिशा में भू-राजस्व और अन्य सरकारी बकायों की वसूली के लिए प्रभावी है। The Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act,

अधिनियम के तहत बकाया राशि वसूलने के लिए अधिकारी निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं: Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914

वसूली की प्रक्रिया (Steps of Recovery) Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 The Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act,

1. प्रमाणपत्र जारी होना (धारा 4 और 6)

बिहार सरकार वर्तमान में सरकारी संपत्ति और बैंक ऋण हड़पने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के नियमों को अपडेट कर रही है। India Code bihar and orissa public demands recovery act 1914 doctypes